वैद्यकीय विभाग(पीसीपीएनडीटी)

गर्भधारणेनंतर होणारी लिंगनिदान चाचणी आणि इतर संबंधित आवश्यक प्रसुतीपुर्व चाचण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याच्या दुरुपयोगातून होणाऱ्या स्त्रीभ्रूण हत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र(लिंग निवड प्रतिबंध) कायदा(पीसीपीएनडीटी) तयार करण्यात आला आहे. कायद्याची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

  1. अर्भकाचे लिंगनिदान करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रसुतीपुर्व चाचण्यांच्या दुरुपयोगाला प्रतिबंध करणे.
  2. गर्भलिंगनिदानासाठी प्रसुतीपुर्व चाचण्यांची जाहीरात करण्यावर प्रतिबंध आणणे .
  3. अर्भकाच्या आरोग्याशी निगडीत अनुवांशिक विकृती किंवा विकार तपासण्यासाठी आवश्यक प्रसुतीपुर्व चाचण्यांसाठी परवानगी देणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  4. केवळ नोंदणीकृत संस्थांना विशिष्ट अटींवर संबंधित तंत्रज्ञानाच्या वापरास परवानगी देणे.

कायद्यातील तरतूदींचा भंग करणाऱ्या गुन्हेगारास खालील शिक्षा सुनावली जाईल.

  1. गर्भलिंगनिदानाच्या उद्देशाने प्रसुतीपुर्व निदानतंत्र वापरुन स्त्रीभ्रूण हत्येला बंदी घालण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.
  2. एमीनीसेंटिस आणि सोनोग्राफीसारख्या प्रसुतीपुर्व चाचण्या अर्भकातील जनुकीय किंवा इतर विकार जाणून घेण्यास उपयुक्त आहेत. मात्र, अनेकदा या चाचण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग हा अर्भकाचे लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जातो आणि मुलगी असल्यास गर्भपात केला जातो असे आढळून आले आहे.
  3. वर नमूद करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत राहीला तर स्त्री-पुरुष लोकसंख्येत मोठी दरी निर्माण होऊन सामाजिक आपत्ती ओढवू शकते.

हीच बाब लक्षात घेऊन या कायद्यात काही बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. याअंतर्गत, गर्भधारणेपुर्वी होणाऱ्या सर्व लिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी घालणे, प्रसुतीपुर्व तंत्राचा वापर करुन गर्भपाताला प्रतिबंध करणे तसेच या तंत्रज्ञानाचा योग्य कारणासाठी उपयोग होत आहे हे तपासण्यासाठी नियंत्रण प्रणाली तयार करण्याचा उद्देश आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या सल्लागार समितीच्या मार्गदर्शनाखाली गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा), १९९४ दुरुस्ती कायदा, २००३ तयार करण्यात आला असून १७ व्या कलमात बदल करण्यात आला आहे. माननीय सल्लागार समितीच्या यासंदर्भात नेहमी बैठका होत असतात. या बैठकीत, सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी आणि नूतनीकरण, राज्य सरकारची पत्रे याविषयी चर्चा केली जाते. सल्लागार समितीमध्ये तीन वैद्यकीय तज्ज्ञ(स्त्रीरोग तज्ज्ञ, प्रसुतीतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ), वैद्यकीय जनुकशास्त्रज्ञ, एक कायदेशीर तज्ज्ञ, तीन सामाजिक कार्यकर्ते आणि पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील प्रतिनिधी अधिकाऱ्याचा समावेश असतो.

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्यासंदर्भात एक देखरेख समितीदेखील असते. महापालिका आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतात. त्याचप्रमाणे, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याचा संबंधित अधिकारी हा सदस्य सचिव असतो. महापालिकेच्या पीसीपीएनडीटी कायदा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष, महापालिकेचे मुख्य विधी अधिकारी आणि मुख्य लेखापाल अधिकारी, पुणे शहराचे पोलिस उपायुक्त, मुख्य शिक्षण अधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेचा प्रतिनिधी, पुणे महापालिकेच्या पीसीपीएनडीटी विभागाचा वैद्यकीय अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी आणि विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश असतो.

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उचलण्यात आलेली पावले

1. अनुवांशिकतेसंदर्भातील सल्लामसलत केंद्रे

2. अनुवांशिकतेसंदर्भातील प्रयोगशाळा

3. अनुवांशिकतेसंबंधी उपचारांसाठी दवाखाना

4. अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक किंवा इमेजिंग सेंटर्स

फॉर्म ‘अ’सोबत जोडावयाची कागदपत्रे

  1. अर्ज(अ फॉर्म-2 प्रती)(कॅपिटल लेटर्समध्ये माहिती भरणे आवश्यक)
  2. कार्यान्वित वर्षात व्यावसायिक मालमत्ता कराचे चलन आणि कर भरल्याची पावती
  3. जागेचा मंजुरी आराखडा( क्लिनिकचे ठिकाण आणि मोजमापन- ब्लूप्रिंटच्या ३ कॉपीज् आणि महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे पूर्णत्व/ताबा प्रमाणपत्र
  4. आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडून सोसायटी/ट्रस्ट, नोंदणी प्रमाणपत्र
  5. मान्यताप्राप्त विक्रेत्याकडून मशीन/परफॉर्मा/इनव्हॉईसचे अंदाजपत्रक
  6. नियम ४(i)i आणि ii नुसार प्रतिज्ञापत्र/हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केंद्रांना गर्भधारणेनंतर कोणत्याही प्रकारची लिंगनिदान चाचणी न करण्याचे तसेच आवश्यक कारणाने ती केल्यास बाळाचे लिंग जाहीर करण्यात येणार नाही असे आश्वासन देणारे हमीपत्र शंभर रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर सादर करावे लागेल.
  7. केंद्राच्या मालकाने तसेच युएसजी यंत्र वापरणाऱ्या प्रत्येकाने हे हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे.
  8. हमीपत्र देणाऱ्या कोणत्याही सदस्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार फौजदारी गुन्ह्याची नोंद नसावी
  9. तसेच या सदस्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती देणारी कागदपत्रांची छायांकित प्रत द्यावी लागेल

A) मालक/अर्जदाराकडून (डॉक्टर असल्यास)

B) युएसजी ऑपरेटिंग मशीन चालवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याकडून

  1. अतिरिक्त शैक्षणिक पात्रतेच्या छायांकित प्रती

A) मालक/अर्जदाराकडून (डॉक्टर असल्यास)

B) युएसजी ऑपरेटिंग मशीन चालवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याकडून

  1. एमएमसी/एमसीआय नोंदणी प्रमाणपत्र

A) मालक/अर्जदाराकडून (डॉक्टर असल्यास)

B) युएसजी ऑपरेटिंग मशीन चालवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याकडून

  1. एमएमसी/एमसीआय नोंदणी नूतनीकरण प्रमाणपत्र

A)मालक/अर्जदाराकडून (डॉक्टर असल्यास)

B)युएसजी ऑपरेटिंग मशीन चालवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याकडून

  1. एमएमसीकडे नोंदणीकृत असलेल्या अतिरिक्त शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे

A)मालक/अर्जदाराकडून (डॉक्टर असल्यास)

B) युएसजी ऑपरेटिंग मशीन चालवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याकडून

  1. प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत

पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने प्रमाणित केलेल्या संस्थेत मशीन चालविणाऱ्याच्या नावे आवश्यक कागदपत्रे

  1. युएसजी मशीन वापरणाऱ्या व्यक्तीचे नियुक्ती पत्र
  2. युएसएजी मशीन वापरणाऱ्या व्यक्तीचे संमतीपत्र(वेळेसह)
  3. नोंदणीकृत भाडे करार (किमान 5 वर्षे).
  4. नर्सिंग होम असल्यास, नर्सिंग होम अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी
  5. (लागू पडत असल्यास) (भागीदारीत व्यवसाय असेल तर नोंदणीकृत भागीदारी करार, प्रा. लि. कंपनी, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन अँड मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन)

बनावट डॉक्टर शोधन आणि कारवाई समिती

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधे विभागाच्या CIM/1091/CR172/91MED-8 नुसार महापालिका पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात आली. महानगरपालिकेचे आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी हा सदस्य सचिव असतो. याशिवाय, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, विधी तज्ज्ञ, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी आणि विभागीय वैद्यकीय अधिकारीदेखील या समितीचे सदस्य असतात.

खालीलपैकी कोणत्याही एका संस्थेकडे नोंदणी आणि नूतनीकरण परवाना असणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकाने कायद्याचा भंग केल्यास त्याची 1800-2336099 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी.

  1. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल(एलोपथी)
  2. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन(आयुर्वेद,उनैनी, सिदाधा)
  3. महाराष्ट्र काऊन्सिल ऑफ होमिओपथी
  4. महाराष्ट्र डेंटल काऊन्सिल